CG Budget 2025-26 Analysis | छत्तीसगढ़ बजट

Chhattisgarh Budget 2025-26 from ‘Gyan’ to ‘Gati’

03 मार्च 2025 को माननीय वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। यह राज्य का रजत जयंती बजट है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि के रूप में, सरकार इस वर्ष को “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में मना रही है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत यह बजट 01 लाख 65 हजार करोड़ का था, जो कि पिछले वर्ष 2024-25 के बजट ₹1.475 लाख करोड़ से लगभग 12% अधिक है। पिछले साल का बजट चार मुख्य वर्गों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर आधारित था, जिसे संक्षेप में “GYAN” कहा गया था। इस वर्ष सरकार ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है और अब 2025-26 का बजट “GATI” पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है: G : सुशासन (Good Governance), A : अधोसंरचना (Infrastructure), T : तकनीकी (Technology), I : औद्योगिक विकास (Industrial Growth)

सुशासन (Good Governance) : शासन में सुधार, बेहतर सेवा वितरण की सुविधा और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना। नवाचार को बढ़ावा देकर और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन के ढांचे का निर्माण करना।
अधोसंरचना (Infrastructure) : आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना।
प्रौद्योगिकी (Technology) : शासन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना।
औद्योगिक विकास (Industrial Growth) : निरंतर निवेश और अनुकूल सरकारी नीतियों को सुनिश्चित करना, निरंतर औद्योगिक विकास और समृद्धि के लिए इस्पात, बिजली और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और प्रगति प्राप्त करना। निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना। साथ ही, वस्त्र उद्योग जैसी अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना।

बजट एक नजर में (Budget at a Glance)

राजकोषीय संकेतक (Fiscal Indicators)

प्रचलित मूल्यों (Current Price) पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2024-25 में 5,67,880 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 6,35,918 करोड़ होने का अनुमान है, जो 12% की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 होने की उम्मीद है, जिसमें 9% से अधिक की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लगाए या कर दरों में वृद्धि किए 11% बढ़ने का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये अनुमानित है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 16% और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है। राज्य के गठन के बाद यह पहली बार है कि राज्य ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रुप में शामिल हैं। इसलिए, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जो जी.एस.डी.पी का 2.97% है। यह FRBM Act. अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र का GSDP में योगदान 17%, औद्योगिक क्षेत्र का 48% और सेवा क्षेत्र का 35% है।

कर प्रस्ताव (Tax Proposal)

छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को ₹ 50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में ₹ 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।

‘अटल निर्माण वर्ष’ में प्रगति की दिशा

वर्ष 2025-26 का बजट न केवल आर्थिक दिशा तय करता है, बल्कि यह राज्य के रजत जयंती वर्ष पर पेश किया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को “अटल निर्माण वर्ष” घोषित किया है।

बजट 2025-26 की प्रमुख आर्थिक झलकियां

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) – अनुमानित वृद्धि दर 12%, जो कुल ₹6,35,918 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान।
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि – लगभग 9% की वृद्धि का अनुमान।
राजस्व प्राप्तियाँ – बिना कोई नया कर लगाए 11% की बढ़त का अनुमान।
राजस्व अधिशेष – ₹2,804 करोड़ रहने की संभावना, यह बताता है कि सरकार की आय उसके खर्च से अधिक है।
पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) – ₹26,341 करोड़ प्रस्तावित, जो कि अब तक का सर्वाधिक है।

व्यापार से विकास की ओर छत्तीसगढ़ बजट 2025-26

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में व्यापारिक वर्ग को राहत देने के कई ठोस कदम भी शामिल किए गए हैं।

ई-वे बिल सीमा में वृद्धि : व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा।
VAT देनदारी में छूट : जिन व्यापारियों की वैट देनदारी ₹25,000 तक है, उन्हें माफ कर दिया गया है। इस निर्णय से 40,000 से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे।
स्टांप शुल्क उपकर समाप्त : अचल संपत्ति के लेनदेन पर लगने वाला स्टांप शुल्क उपकर हटा दिया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान

सरकार ने बजट में कई प्रमुख योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है, ताकि योजनाएं ज़मीन पर प्रभावी रूप से लागू हो सकें।

कृषक उन्नति योजना: ₹10,000 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹8,500 करोड़
महतरी वंदन योजना: ₹5,500 करोड़
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: ₹4,500 करोड़
पाँच एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली: ₹3,500 करोड़
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना: ₹200 करोड़ (यह पिछले वर्ष की तुलना में 300% अधिक है।)

बजट में जनहित और विकास कार्य हेतु कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ मौजूदा व्यवस्थाओं को भी सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना
मुख्यमंत्री परिवहन योजना
500 नई सहकारी समितियों का गठन
दलहन और तिलहन की खरीदी – केंद्र सरकार की PSS (Price Support Scheme) के तहत पहली बार इन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी।
कुनकुरी (जशपुर) में नया मेडिकल कॉलेज

बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार है।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
मुख्यमंत्री परिवहन योजना
मुख्यमंत्री बायपास
रिंग रोड निर्माण योजना
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप
सियान केयर योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
अटल सिंचाई योजना

विकास की रफ्तार को नई दिशा

बुनियादी ढांचे और विकास को प्राथमिकता

लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत नई सड़क निर्माण के लिए पहली बार ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGAY) के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए ₹845 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) की बस्तियों को जोड़ने के लिए ₹500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से छात्र कौशल विकास और वित्तीय निवेश का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है।
छ: नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवन और बारह नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे।
बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रमुख घोषणाऍं (Major Announcements)

कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये
नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सरोंना रायपुर और जनकपुर- मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी. एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे केअधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।

बजट में नई पहल (New Initiatives in the Budget)

मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान, उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।
500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा
केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।
नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।
राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।
महानदी – इंद्रावती और सिकासर कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।
नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।
नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।
नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।
नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।
राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान।
पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।
नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।
डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ।
विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।

बजट में महत्वपूर्ण मुख्य बातें (Important Highlights)

पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।
कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज ।
रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।
पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।
बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।
रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।
आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।
डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
गरीब निःसंतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।
सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।
बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।
बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन, नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।
पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।
पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान।
छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।
सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%

GATI BUDGET

G – Good Governance (गुड गवर्नेस): Implementation of Next Generation Integrated Financial Management Information System to enhance efficiency, transparency and accountability in government financial operations.

सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए
अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन
फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन
अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा
ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन
सरकारी सेवाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना
सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग
अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण
आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप

A – Accelerating: पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ जो कुल बजट आकार का 16% है, पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। मुख्य बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:

T – Technology (टेक्नोलॉजी)

अदालतों का कंप्यूटरीकरणः 37 करोड़
डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़
ई-धरती का कार्यान्वयनः 48 करोड़
वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापनाः 40 करोड़
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरणः 24 करोड़
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखावः 25 करोड़
डिजिटल गवर्नेस की स्थापनाः 9 करोड़
परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयनः 8 करोड़
जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयनः 7 करोड़
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखावः 18 करोड़
भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयनः 15 करोड़
नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकासः 10 करोड़

I – Industry Growth (इंडस्ट्रियल ग्रोथ)

प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवार

शिक्षा

24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयनः 50 करोड़
आईटीआई का उन्नयनः 50 करोड़
विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकासः 25 करोड़
6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापनाः 6 करोड़
12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना: 34 करोड़
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य में स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये
कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा बजट का 10%
बलरामपुर और राजनांदगांव में एक-एक नए 500 सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनः 1,850 करोड़
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़
डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार: 10 करोड़
रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना: 10 करोड़
रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदः 20 करोड़
डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीदः 35 करोड़
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनः 186 करोड़
आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़
छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजनाः 21 करोड़
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़
सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़

महिला एवं बाल विकास

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान: 5,500 करोड़
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला, ड्रोन दीदी शामिल हैं: 800 करोड़
एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण: 133 करोड़
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 100 करोड़
बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न बाल-केंद्रित पहल : 100 करोड़
हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़
मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः 40 करोड़
हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी): 20 करोड़
मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजनाः 13 करोड़
शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र: 9 करोड़
परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए पालना योजना: 10 करोड़

जनजातीय

नक्सल प्रभावित जिलों को सहायताः 220 करोड़
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 30 करोड़
पाम आयल की खेती: 25 करोड़
बस्तर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक
बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई
बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं
5 जिलों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) में विज्ञान पार्क की स्थापना
बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास
जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना
जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221 करोड़
नक्सल प्रभावित जिलों को सहायताः 220 करोड़
आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैकेट में अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण : 400 करोड़

ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये

कृषि

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: 600 करोड़
डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़
कृषि पंपों का विद्युतीकरण: 50 करोड़

सामाजिक कल्याण

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी: 1,000 करोड़
मुख्यमंत्री पेंशन योजना: 420 करोड़
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाः 250 करोड़
सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदानः 25 करोड़
नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण: 20 करोड़
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़
सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़
दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़
दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़
तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं

खेल और युवा

राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़
केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापनाः 115 करोड़
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़
सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयनः 47 करोड़
एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयनः 5 करोड़
छात्रों के लिए राज्य अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम
छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षणः राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

लोक निर्माण विभाग (PWD)

मुख्य जिला सड़कें: 403 करोड़
राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड़
बड़े पुलों का निर्माण: 574 करोड़
रिंग रोड/ बाय पास निर्माण योजना 100 करोड़
राज्य में सड़कों का निर्माण राज्य राजमार्ग: 109 करोड़
हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तारः 7 करोड़
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़
सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रावधान: 500 करोड़
न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: 500 करोड़

पर्यटन

सीएम तीर्थ दर्शन योजना: 15 करोड़
सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा
जशपुर में एडवेंचर टूरिस्म का विकास
जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास
जिला बलौदा बाजार – भाटापारा के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोती महल) के निर्माण के लिए प्रावधान

परिवहन

21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार्यान्वयनः 15 करोड़
राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया। राज्य में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है

10 नवीन योजनाओ की घोषणा

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना
मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना
मुख्यमंत्री परिवहन योजना
मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना
मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना
मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप
सियान केयर योजना
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
अटल सिचाई योजना
एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना

वर्षवार पूंजीगत व्यय में वृद्धि (Year-wise increase in capital expenditure)