छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 2.73 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में शामिल 73.41 लाख प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क चावल तथा 8.5 लाख एपीएल कार्डधारकों को सस्ती कीमत पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।
सितंबर 2025 के लिए खाद्य विभाग द्वारा कुल 2.63 लाख टन चावल, 10,181 टन नमक, 6,254 टन चना और 7,288 टन शक्कर का आबंटन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 14,040 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनसे पंजीकृत राशनकार्डधारी अपनी सुविधा अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए आधार सिडिंग और ई-केवाईसी की व्यवस्था की है। अभी तक 99.7% सदस्यों का आधार सिडिंग और 83% ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार राज्य की 89% आबादी योजना के दायरे में आ चुकी है।