CG Council of Ministers Meeting | मंत्रिपरिषद के निर्णय

By / CG Current Affairs

COUNCIL OF MINISTERS MEETING

दिनांक: 04 फरवरी 2026

  • एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF): 10 जिलों (रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा) में गठन। इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत।

  • स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG): आतंकी हमलों और गंभीर खतरों से तुरंत निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षित टीम। इसके लिए 44 नए पद मंजूर।

  • FTO की स्थापना: राज्य के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेंगे। प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए युवाओं को पायलट ट्रेनिंग मिलेगी। एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होंगी।

  • नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी। नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार और भारी निवेश आकर्षित करना। इन्क्यूबेटर्स का विकास होगा और युवाओं के नए बिजनेस आइडियाज को सरकारी सपोर्ट मिलेगा।

  • दोहरे टैक्स से मुक्ति: अब निवासियों को मंडल को मेंटेनेंस शुल्क नहीं देना होगा। सड़क, सफाई, पानी और बिजली की जिम्मेदारी अब नगरीय निकायों की होगी। केवल सार्वजनिक सुविधाएं और उद्यान हस्तांतरित होंगे, बिकाऊ संपत्ति नहीं।

  • डेटा सुरक्षा: सभी सरकारी विभाग केवल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित सुरक्षित डेटा सेंटर का उपयोग करेंगे। कम प्राथमिकता वाला डेटा 2027-28 तक और जरूरी सेवाएं 2029-30 तक क्लाउड पर माइग्रेट होंगी। 24×7 नागरिक सेवाएं, बेहतर साइबर सुरक्षा और कम लागत।

  • मोबाइल टावर योजना: बस्तर जैसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार। राशन (PDS), स्वास्थ्य सेवाएं और ‘डायल 112’ जैसी सुविधाएं अब हर गांव तक पहुंचेंगी। टावर लगाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी अब तेज और आसान होगी।
  • सरकारी विभागों के लिए एक विशाल बहुमंजिला भवन बनेगा ताकि जमीन का सही उपयोग हो सके। सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास के लिए जिला कलेक्टरों को 1 रुपये प्रीमियम पर शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया।

दिनांक – 21 जनवरी 2026

  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 का अनुमोदन – मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही इस नीति से संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया।
  • नवा रायपुर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान – मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड लीज पर आबंटन की स्वीकृति दी है। यह लीज 90 वर्ष के लिए एकमुश्त रूप से दी गई है।
  • एसव्हीकेएम एक ख्यातिप्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में यह संस्था 30 शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करती है और एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है।
  • वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।
  • नवा रायपुर में उद्यमिता केंद्रों की स्थापना – मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में 04 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा।
  • STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से ये केंद्र एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से आगामी 3-5 वर्षों में 133 डोमेन विशेष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे।
  • राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग देने हेतु STPI के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र प्रति वर्ष 30-40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और एमएसएमई को पूरी सहायता प्रदान करेगा।
  • राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में लैब सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण – मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया। इस दिशा में वर्तमान संसाधनों को मजबूत करने और निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने हेतु जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
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